ELI SCEME की शुरुआत:
ELI SCHEME 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और इसका संचालन Ministry of Labour and Employment के अधीन होगा। योजना को लेकर एक डेडिकेटेड पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जहां रजिस्ट्रेशन से लेकर इंसेंटिव ट्रैकिंग की सुविधा होगी।
भारत सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांतिकारी योजना – Employment Linked Incentive (ELI Scheme) को कैबिनेट द्वारा मंज़ूरी दे दी है। इस योजना के तहत, छोटे और मध्यम उद्यम (MSME), स्टार्टअप्स तथा स्व-रोजगार मंचों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वे अधिकतम युवाओं को नौकरी पर रख सकें।
ELI Scheme के अंतर्गत, किसी भी नए कर्मचारी को नियुक्त करने पर नियोक्ता को प्रति कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह का इंसेंटिव मिलेगा। ये इंसेंटिव अधिकतम 2 वर्षों तक मिलेगा। यह सहायता सीधे उनके UAN आधारित PF खातों से लिंक होगी, जिससे पारदर्शिता और प्रक्रिया में गति आएगी।
मुख्य बिंदु (Bullet Highlights):
- ELI योजना को कैबिनेट की मंज़ूरी मिली
- हर नए कर्मचारी पर ₹3,000 प्रति माह तक की सहायता
- उद्देश्य: रोज़गार सृजन और छोटे व्यवसायों को सहयोग
- लागू: 1 अगस्त 2025 से
- लाभार्थी: MSME और स्टार्टअप्स में नियुक्त कर्मचारी
उद्देश्य:
- Youth Employment Generation
- Formal Sector में भागीदारी बढ़ाना
- Job Creation in Tier 2 & Tier 3 Cities
- MSME सेक्टर को बढ़ावा देना, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है
कौन ले सकता है लाभ?
- MSME, स्टार्टअप्स, छोटे उद्यम
- ऐसे सभी कर्मचारी जो पहली बार EPFO से जुड़ रहे हैं
- उनकी मासिक सैलरी ₹15,000 से कम होनी चाहिए